पत्रिका न्यूज नेटवर्क
देहरादून: उत्तराखंड राज्य के 26वें स्थापना दिवस पर जहां एक तरफ सरकारी मंचों से विकास और रोजगार के आंकड़ों के दावे किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक गलियारे से आई एक खबर ने पूरी व्यवस्था को असहज कर दिया। प्रदेश के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उत्तम कुमार ने करीब 22 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। सेवा छोड़ने से ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर लिखी उनकी उस दो-लाइन की टिप्पणी की हो रही है, जिसने सीधे नीति-नियंताओं के दावों की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है।
उत्तम कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा साझा करते हुए लिखा: “जब रोजगार ही नहीं दे पा रहे तो काहे के रोजगार अधिकारी रहना।”
22 साल की सेवा को कहा अलविदा
हरिद्वार निवासी पीसीएस अधिकारी उत्तम कुमार लंबे समय तक हरिद्वार सहित राज्य के कई जनपदों में जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं। हाल ही में वह पौड़ी गढ़वाल में अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले विभाग के शीर्ष पर रहते हुए उन्होंने युवाओं की बेबसी और व्यवस्था की लाचारी को बेहद करीब से देखा। सूत्रों के अनुसार, युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार न दिला पाने के मलाल के चलते उन्होंने मई 2026 में वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसे राज्य सरकार ने 9 नवंबर 2026 (राज्य स्थापना दिवस) पर मंजूर कर लिया।
सरकारी दावों पर खड़े हुए गंभीर सवाल
एक तरफ सरकार समय-समय पर रोजगार मेलों और भर्ती अभियानों के जरिए हजारों युवाओं को आजीविका देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ खुद रोजगार विभाग का जिम्मा संभाल चुके एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी का यह कदम सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगाता है।
अधिकारी का यह इस्तीफा केवल एक पद का त्याग नहीं, बल्कि इस बात का खुला प्रमाण है कि जमीनी स्तर पर युवाओं के लिए अवसरों का भारी अभाव है। सवाल यह उठ रहा है कि जब खुद ‘रोजगार अधिकारी’ व्यवस्था से निराश होकर इस्तीफा देने को मजबूर हैं, तो कतार में खड़े प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य क्या होगा?
