उत्तराखंडउत्पीड़नक्राइमजैनी प्रकरणदेहरादून

पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की बढ़ी मुश्किलें, नाबालिग से दुष्कर्म और बंधक बनाने के आरोप में 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 

​देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एक बार फिर बड़े कानूनी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर उनके और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बेहद गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की 18 धाराओं के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की 3 धाराओं समेत कुल 21 धाराएं लगाई गई हैं।

​क्या है पूरा मामला?

​शिकायतकर्ता महिला (जेनी) ने पुलिस को दी तहरीर में वर्ष 2002-03 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला के अनुसार घटना के समय (वर्ष 2002-03) वह महज 16 वर्ष की नाबालिग थी और देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। आरोप है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया।

​महिला का आरोप है कि सरकारी आवास पर उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास के साथ-साथ विभिन्न होटलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

​गर्भावस्था और प्रताड़ना: लगातार शोषण के चलते वह गर्भवती हो गई। महिला ने आरोप लगाया है कि गर्भावस्था के दौरान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और बिना किसी वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के उसे नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया। जून 2003 में उसने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया।

​पुरानी जांच पर सवाल और डीएनए टेस्ट की मांग

​शिकायतकर्ता का कहना है कि उस समय भी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और सीबीआई (CBI) जांच भी की गई, लेकिन तब उसका पक्ष सही ढंग से नहीं सुना गया और न ही बच्चे का डीएनए (DNA) परीक्षण कराया गया।

​अब महिला ने प्रशासन और पुलिस से निम्नलिखित प्रमुख मांगें की हैं:

​1. डीएनए परीक्षण: सच्चाई सामने लाने के लिए डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं शिकायतकर्ता और उनके 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराया जाए।

​2. दस्तावेजों का संरक्षण: वर्ष 2003 के दौरान नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच से जुड़े सभी आधिकारिक अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) को सुरक्षित रखा जाए।

​3. पुलिस सुरक्षा: मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता और उसके बेटे को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

​इन 21 गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस

​पुलिस ने शिकायत के आधार पर डॉ. हरक सिंह रावत और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जिन 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, उनमें दुष्कर्म, अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाना, साक्ष्य मिटाना और आपराधिक षड्यंत्र शामिल हैं:

​भारतीय दंड संहिता (IPC): धारा 376, 376(2)(बी), 376(2)(ई), 376सी (दुष्कर्म से संबंधित धाराएं), 363, 366, 366ए (अपहरण और नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाना), 344, 346 (अवैध रूप से बंधक बनाना), 323 (मारपीट), 354 (छेड़छाड़), 170, 419 (छद्म रूप धारण करना/धोखाधड़ी), 193, 195ए (झूठे साक्ष्य और गवाह को धमकाना), 201 (सबूत मिटाना), 506 भाग-दो (जान से मारने की धमकी) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र)।

​अन्य अधिनियम: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 23 और 26।

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