पहाड़ों की पनचक्की से रोशनी तक : घराट से बिजली उत्पादन बन सकता है स्वरोजगार का मजबूत जरिया
रिपोर्ट- नीरज उत्तराखंडी
पुरोलाUTTARKASHI: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सदियों से बहते जलस्रोतों के किनारे स्थापित घराट (पनचक्की) एक नई भूमिका में उभर सकते हैं। पारंपरिक रूप से अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाले ये घराट यदि आधुनिक तकनीक से जोड़े जाएं, तो बिजली उत्पादन का सशक्त माध्यम बन सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा उपलब्ध होगी, बल्कि ग्रामीणों के लिए स्थायी स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
माइक्रो हाइड्रो तकनीक से बदलेगा स्वरूप
घराट मूलतः जलधारा की ऊर्जा से चलने वाली प्रणाली है। इसी सिद्धांत पर आधारित माइक्रो हाइड्रो पावर तकनीक के माध्यम से इन्हें बिजली उत्पादन इकाई में बदला जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक घराट से 1 से 5 किलोवाट तक बिजली उत्पादन संभव है, जिससे छोटे गांवों या 10–15 घरों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। बैटरी स्टोरेज के माध्यम से रात के समय भी बिजली का उपयोग संभव हो जाता है।
ग्रामीणों के लिए आय का जरिया
घराट आधारित बिजली उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है। स्थानीय स्तर पर घरों, दुकानों और होमस्टे को बिजली उपलब्ध कराकर मासिक आय अर्जित की जा सकती है। इसके अलावा, आटा चक्की, मसाला ग्राइंडिंग, तेल घानी और ऊन कातने जैसे लघु उद्योग भी इससे संचालित किए जा सकते हैं।
पर्यटन क्षेत्र में भी इसका लाभ मिल सकता है। इको-टूरिज्म और होमस्टे में “ग्रीन एनर्जी” का उपयोग पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है, जिससे अतिरिक्त आय के रास्ते खुलते हैं।
पर्यावरण संरक्षण में सहायक
घराट से बिजली उत्पादन पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल है। इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता और जल स्रोतों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होता है। बड़े बांधों की आवश्यकता नहीं होने से पर्यावरणीय क्षति भी न्यूनतम रहती है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक है।
उत्तराखंड में अपार संभावनाएं
प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय गांवों में छोटे-छोटे गाड़-गदेरे सालभर बहते रहते हैं, जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रत्येक गांव में 2–3 घराटों को बिजली उत्पादन से जोड़ा जाए, तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
चुनौतियां भी मौजूद
हालांकि इस पहल के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। घराट को आधुनिक स्वरूप देने के लिए 1 से 5 लाख रुपये तक की प्रारंभिक लागत आती है। इसके अलावा तकनीकी जानकारी का अभाव, सरकारी योजनाओं की सीमित पहुंच और नियमित रख-रखाव की आवश्यकता भी प्रमुख बाधाएं हैं।
सरकार और समाज की भूमिका अहम
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दे, तथा स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए, तो यह मॉडल तेजी से सफल हो सकता है। सहकारी समितियों के माध्यम से समूह आधारित पहल भी कारगर साबित हो सकती है।
संदेश
पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के समन्वय से घराट एक बार फिर पहाड़ों की पहचान बन सकता है। यह न केवल ऊर्जा संकट का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। जरूरत है तो केवल ठोस पहल और सहयोग की, ताकि बहता पानी अब गांवों की किस्मत भी रोशन कर सके।
