पत्रिका न्यूज नेटवर्क
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में 30 प्रस्ताव आए, जिसमें से 26 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि निम्न प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है।
• ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गई थी। उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया।
• 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से 1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा।
• वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।
• मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाए जाने की मंजूरी।
• पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी।
• नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर।
• लघु सिचाई विभाग में नियमावली में संशोधन अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी।
• आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों क़ा विलय कर दिया गया है।
• पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमावली में हुआ संशोधन 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत।
• PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआ।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण को मिलेगी पहले आवास विभाग को दी गई थी।
• MSME नई policy में अब उत्तराखंड को केवल 4 श्रेणियों में बांटा जाए, पहाड़ो में सब्सिडी ज्यादा बढ़ाई गई मैदान में सब्सिडी कम होगी यानि पहाड़ में उद्योग लगाने से होगा फायदा।
• कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा टाटा समेत अन्य कम्पनियों द्वारा 13 ITI संस्थानों क़ो अडॉप्ट करेगा मॉर्डन ITI बनाया जाएगा।
• ITBP को जमीन देने के फैसले क़ो खैरी मानसिंह में देने पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला।
• 84 कुटिया में का मास्टर प्लान बनेगा HCP कम्पनी बनाएंगी मास्टर प्लान।
• अब सभी धर्मों के लोगों क़ो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
• हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा , चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई।
